भोपाल . दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार, पिछले सात महीनों में सरकार वादे के मुताबिक 20 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुकी है। साढ़े बारह लाख किसानों की कर्जमाफी की सूची तैयार है, जिसके अनुसार जल्दी ही किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इन किसानों में को-ऑपरेटिव बैंक समेत अन्य बैंकों के चालू खाताधारक किसान शामिल हैं। कृषि मंत्री सचिन यादव का दावा है कि देश में इकलौती मप्र की ऐसी सरकार है जो इतने बड़े पैमाने पर किसानों की कर्जमाफी कर रही है।
इससे पहले केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही इसी तरह किसानों का 72 हजार करोड़ रुपए का कर्जमाफ किया गया था। यादव का कहना है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार का जनता से जो वादा था उसे पूरा किया। इसी दिशा में आगे काम चल रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से जो वादा किया था कि उनका 50 हजार रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा, पिछले 15 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही लेकिन किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ।
इसलिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्जमाफी को लेकर जो भी सवाल कर रहे हैं उन्हें वास्तविकता ज्ञात होना चाहिए। हम पिछले 15 साल में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करा रहे हैं। इसी तारतम्य में दो साल पहले तक कृषि विकास की दर 34 फीसदी तक बता दी गई। इससे पहले भी कमोबेश यही स्थिति रही।
कृषि विकास के जारी आंकड़ों की जांच कराएंगे : कृषि मंत्री यादव का कहना है कि दो साल पहले तक कृषि विकास दर 34 प्रतिशत तक होने के जो दावे किए जा रहे थे, उसकी जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं आ जाएगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि की वजह से इस साल प्रदेश की कृषि विकास दर सिमट कर 4.85 प्रतिशत तक रह गई है, जिसके 10 फीसदी तक ही बढ़ने के आसार है।
